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गुरुवार, 27 जनवरी 2022

बिहार सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार से कहा: यौन शोषण के शिकार 49 पीड़ितों में से प्रत्येक को 3 से 9 लाख रुपये का भुगतान किया गया

 राज्य सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को सूचित किया है कि उसने मुजफ्फरपुर के एक आश्रय गृह में यौन शोषण के शिकार 49 पीड़ितों में से प्रत्येक को 3 से 9 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।


              बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार


राज्य सरकार की कार्रवाई रिपोर्ट से पता चलता है कि मुजफ्फरपुर में महिला पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी की धारा 120 बी, 376, 34 और पोक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8, 10 और 12 के तहत प्राथमिकी (33/2018) दर्ज की गई थी। 31 मई, 2018 को और बाद में, मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई थी। 


20 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिनमें से 19 को नई दिल्ली के साकेत की निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। 


एनएचआरसी ने इस मामले में 29 नवंबर, 2018 को एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। आयोग के अलावा, साकेत अदालत ने पीड़ितों को दोष के आधार पर मुआवजे की भी सिफारिश की थी। 

आयोग को यह भी सूचित किया गया है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह चलाने वाले एनजीओ का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था और जिस परिसर में वह स्थित था, उसे भी अदालत के आदेश के अनुपालन में ध्वस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की पूरी जांच एक निर्धारित अवधि के भीतर पूरी कर ली गई।


अमृत राज की रिपोर्ट

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